GST को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी समीक्षा शुरू, जल्द बदल सकता है रेट और स्लैब

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : भारत में GST को लॉन्च हुए दो साल हो चुके हैं. दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली ने इसकी शुरूआत की थी. अब केंद्र सरकार ने GST को लेकर सबसे बड़ी समीक्षा शुरू कर दी है. समीक्षा के तहत सरकार फिर से GST की स्लैब और दरें तय कर सकती है. GST कलेक्शन बढ़ाने के लिए और लीकेज को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है.

GST की समीक्षा का काम केंद्र और राज्य सरकारों के 12 अधिकारियों की एक कमिटी को सौंपा गया है. बता दें कि शुक्रवार को राज्य के सचिवों पर जीएसटी को लेकर बातचीत प्रस्तावित है. मीटिंग के दौरान राज्यों से जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है.

जीएसटी के रेट और स्लैब्स में हो सकता है बड़ा बदलाव

समीक्षा के लिए जिस पैनल का गठन किया गया है, उसका काम GST में धोखाधड़ी को रोकने का भी होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिससे लोग खुद ही GST के दायरे में जुड़ना चाहें. इसके अतिरिक्त जीएसटी रिव्यू कमिटी सरकार को कुछ उत्पादों को जीएसटी स्लैब में लाने पर विचार करने को कह सकती है. साथ ही समीक्षा के बाद जीएसटी के रेट और उसके स्लैब्स में भी बदलाव की उम्मीद है.

पिछले कुछ महीनों से जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है

दरअसल पिछले कुछ महीनों से जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है. मौजूदा वित्त वर्ष की पहले छमाही में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ पांच फीसदी कम हुई है.  इसका लक्ष्य 13 फीसदी से ज्यादा का था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कमी ऑटो सेक्टर में आई मंदी, बाढ़ और स्लोडाउन के चलते आई है. सालाना 14 फीसदी से कम इजाफे की स्थिति में केंद्र सरकार ने राज्यों को भरपाई की बात कही है. मामले में विपक्षी सरकारों ने कहा है कि जीएसटी व्यवस्था में कमी की वजह से कलेक्शन में कमी आई है.

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