सोना और हीरा पर लगेगा 3 प्रतिशत जीएसटी

लाइव सिटीज डेस्क : सोना बहुत सोणा नहीं रहने वाला है. आर्थिक कड़ाई सोने पर लागू होने जा रही है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में काफी कशमकश के बाद सोने पर 3 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है. इससे पहले सोने को जीएसटी के 5 प्रतिशत के स्लैब में रखे जाने की चर्चा थी, लेकिन केरल को छोड़कर कोई भी राज्य इस पर सहमत नहीं था. सोना और स्वर्णाभूषण पर 3 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. हीरे पर भी 3 प्रतिशत टैक्स लगेगा, जबकि रफ डायमंड पर 0.25 फीसदी जीएसटी लागू होगा. जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 11 जून को होनी तय है.
फिलहाल सोने पर दो से ढाई प्रतिशत के करीब टैक्स लागू होता है. ऐसे में 3 प्रतिशत टैक्स लागू होने से इसमें मामूली इजाफा हो सकता है. वहीं, 500 रुपये से अधिक के फुटवियर पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाने को मंजूरी दी गई है. इससे कम के फुटवियर पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. यही नहीं जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया में मुनाफाखोरी की शिकायतों से निपटने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है.

 

रेडिमेड गारमेंट्स को काउंसिल ने 12 प्रतिशत के स्लैब में रखने का फैसला लिया है. सभी तरह के ब्रैंडेड बिस्किट्स पर 18 फीसदी टैक्स लागू होगा. फिलहाल कम कीमत की बिस्किट्स पर 20.6 प्रतिशत का टैक्स लगता है. रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क पर बिकने वाले पैकेज्ड फूड आइट्म्स पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा. बीड़ी पर सिगरेट की ही तरह 28 फीसदी जीएसटी लागू होगा. गौरतलब है कि बीड़ी पर फिलहाल 20 प्रतिशत के करीब टैक्स लगता है. बीड़ी बनाने में प्रयुक्त पत्ता यानी तेंदु पत्ते पर भी 18 फीसदी टैक्स लागू होगा. कृषि मशीनों और सोलर पैनल्स को भी 5 फीसदी के स्लैब में ही रखने का फैसला हुआ है.
टैक्सटाइल को लेकर काउंसिल ने कई स्तरों पर फैसला लिया है. सिल्क और जूट को टैक्स से अलग—थलग रखा गया है. कॉटन और नैचरल फाइबर पर 5 प्रतिशत और मानव निर्मित या सिंथेटिक फाइबर पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा. यार्न पर 5 प्रतिशत और मैनमेड यार्न पर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा. सभी तरह के फैब्रिक पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा. 1,000 रुपये से कम के गारमेंट्स पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा.

इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने ट्रांजिशन और रिटर्न्स समेत कई नियमों को भी मंजूरी दे दी.

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने 1 जुलाई से जीएसटी को लागू किए जाने पर सहमति जताई. केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने पत्रकारों से कहा, ‘हमने मीटिंग में नियमों पर चर्चा की और इन्हें मंजूरी दी. ट्रांजिशन नियमों को मंजूरी दे दी गई है और सभी ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू किए जाने पर सहमति जाहिर की है’
यहां यह बता दें कि सभी राज्यों की ओर से जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने पर सहमति जताए जाने का इसाक का बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि पिछले ही दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में मौजूदा जीएसटी को लागू किए जाने से इनकार किया था.