जानिए, आज आधी रात से GST लागू होते ही कहां निकलेगी आह, कहां होगी वाह

लाइव सिटीज डेस्कः आज की रात घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 बजाएंगी, पूरे देश में नया टैक्स सिस्टम लागू हो जाएगा. गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स का आगाज हो जाएगा. कुछ ऐसी जगहें हैं जहां इसका असर तुरंत नजर आएगा. मसलन, अगर कोई देर रात रेस्तरां में खाना खाने गया और बिल 1 जुलाई की तारीख में तैयार हुआ तो उसे सर्विस टैक्स नहीं बल्कि जीएसटी देना होगा. देखते हैं, वैसे कुछ मामले जहां जीएसटी का सबसे पहले असर होगा.

रेस्टोरेंट में जाने पर

जो लोग आज रात 11 बजे के आसपास रेस्तरां जाएंगे और खाना खाने के बाद उनका बिल बनते-बनते 12 बज गया तो उसमें सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी जुट जाएगा. यानी, उन्हें खाने के लिए पहले से ज्यादा चुकाना होगा क्योंकि मौजूदा 6 प्रतिशत (भोजन पर टैक्स छूट मिलने के बाद) सर्विस टैक्स और वैट की जगह जीएसटी लागू हो जाएगा. हालांकि, सरकार का कहना है कि वास्तव में खाने पर खर्च नहीं बढ़ेगा. बहरहाल, होटल जो सर्विस चार्ज वसूला करते हैं, वह आगे भी जारी रहेगा.

टैक्सी बुक करने पर

अगर आप आज की देर शाम या रात को टैक्सी बुक करते हैं और पेमेंट आधी रात 12 बजे या उसके बाद करते हैं तो आपको वैट की जगह जीएसटी देना होगा क्योंकि रात 12 बजे से जीएसटी लागू हो चुका होगा.

होटल में स्टे करने पर

होटल में भले ही आप कुछ दिन पहले से ही रह रहे हों, लेकिन अगर छोड़ने के बाद बिल बनते-बनते रात 12 बज गए तो आपको जीएसटी चुकाना होगा. आधी रात से बने बिल पर सर्विस टैक्स और लग्जरी टैक्स जैसे स्थानीय करों की जगह जीएसटी ही लगेगा. लेकिन, अगर आपने होटल बुक करते ही अडवांस पेमेंट कर दिया है तो आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं होगी, भले ही बिल 30 जून के बाद की तारीख में ही क्यों न बने.

ऑनलाइन शॉपिंग

सस्ते की तलाश में रहनेवालों को वैसे सामानों का ऑर्डर आधी रात से पहले ही कर देना चाहिए, जिनके दाम जीएसटी लागू होने के बाद बढ़ने जा रहे हैं. इससे उनको फायदा होगा क्योंकि 30 जून के बाद बिल जेनरेट होने पर जीएसटी लग जाएगा. सरकार ने ऐमजॉन और फ्लिपकार्ट पर वेंडर्स को पेमेंट करते वक्त टैक्स की रकम काटने का दबाव नहीं डालने का फैसला किया है. इससे मामला थोड़ा पेचीदा हो जा रहा है.

दरअसल, जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों के वेंडर्स से 1% टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) वसूला जाएगा. ईकॉमर्स साइट्स पर एक पर्सेंट टैक्स लगाने के पीछे जीएसटी काउंसिल का मकसद ई-कॉमर्स सेगमेंट में होने वाले सभी ट्रांजैक्शंस को इस व्यवस्था के तहत लाना है.

सभी ईकॉमर्स कंपनियों का यह कानूनी दायित्व है कि जब भी सेल हो तो वे रजिस्टर्ड वेंडर्स से टैक्स डिडक्ट करें, भले ही सेलर पर टैक्स देनदारी बनती हो या न बनती हो. ऐसे में जब भी सेलर को पेमेंट होगा, वे कंपनियां एक पर्सेंट विदहोल्ड करेंगी.

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