गया में समीक्षा बैठक : नीतीश ने जाना कई जिलों का हाल, नवादा की धीमी रफ़्तार पर निर्देश

लाइव सिटीज, गया (पंकज कुमार) : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया के सभाकक्ष में विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के दौरान प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की गई. बैठक में सर्वप्रथम आयुक्त, मगध प्रमंडल जितेंद्र श्रीवास्तव ने सभी का स्वागत किया. इसके उपरांत मुख्य सचिव अंजनी सिंह के आदेश पर सभी विभागों के प्रधान सचिव ने अपने-अपने विभाग की प्रगति से सभी को अवगत कराया. बताया गया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता, कुशल युवा कार्यक्रम कार्यक्रम औरंगाबाद एवं नवादा में धीमी है, और प्रगति की जानी चाहिए. अरवल से नवादा में स्वयं सहायता भत्ता के कम आवेदक होने पर भी मुख्य सचिव द्वारा नवादा के जिलाधिकारी को पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया.

मुख्य सचिव ने कहा कि स्वयं सहायता भत्ता दे रहे हैं, तो नौकरी भी मिलनी चाहिए. वाईफाई योजना के तहत गया में 98 जहानाबाद में दो औरंगाबाद में पांच में तीन नवादा में चार में अरवल में 2 महाविद्यालयों में कार्यरत बताया. हर घर बिजली योजना की प्रगति अच्छी बताई गई एवं अवशेष टोलों में अति शीघ्र विद्युतीकरण कर देने की जानकारी सीएमडी प्रत्यय अमृत द्वारा दिया गया. उन्होंने कहा कि 33 हजार, 11000 एवं LT के सभी जर्जर तार को बदलने के लिए टेंडर किया जा चुका है. एवार्ड के 2 साल के अंदर सभी जर्जर तार को बदल दिए जाएंगे.

नली-गली योजना के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि नवादा में थोड़ी सी प्रगति धीमी थी. लेकिन अब उसमें भी प्रगति आ गई है. नल जल योजना के संबंध में बताया गया कि गया जिला में कहीं-कहीं बोरिंग फील हो रहा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. कहीं-कहीं 800 फीट से 1600 फीट गाड़ने की आवश्यकता पड़ रही है. क्या है बिहार से राज्य सभा का सीन, देखिये वीडियो और जानिए…

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यह भी बताया गया कि डुमरिया में पानी का लेवल 1500 फीट नीचे तक है. हर घर शौचालय के संबंध में सचिव अरविंद चौधरी द्वारा बताया गया पेमेंट का कोई इशू नहीं है. शीघ्र ही पेमेंट का इशू समाप्त हो जाएगा. जहानाबाद में 53% गया में 44% नवादा में 38% औरंगाबाद में 28% और अरवल में 34 प्रतिशत उपलब्धि शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना में प्राप्त हो चुका है. ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के संबंध में सचिव श्री विनय कुमार ने बताया कि गया में 200 में 141 योजना की स्वीकृति दी गई है. 64 में काम भी शुरू हो गया है.

नवादा में 77 टोला में संपर्क निश्चय योजना के तहत काम किया जाना है. जिनमें 63 में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और 30 योजनाओं पर काम शुरू हो गया है. औरंगाबाद में 133 में 78 योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, 29 में कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं. उसी प्रकार जहानाबाद में 16 में 13 की स्वीकृति प्रदान की चुकी है. 7 में काम प्रारंभ हो गया हैं, एक में पूर्ण भी किया जा चुका है. अरवल में 17 में 15 योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है, 5 में कार्य प्रारंभ हो गया है और दो में कार्य पूर्ण भी हो चुका है.

नल का जल योजना गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है इसके संबंध में बताया गया कि गया जिले में 202 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 100 में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. 49 योजनाओं पर काम शुरु हो गया है. यह क्लोराइड प्रभावित क्षेत्र एवं निचले जलस्तर क्षेत्र से संबंधित स्थल हैं. औरंगाबाद में 30 में 20 की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. जहानाबाद और अरवल में गुणवत्ता प्रभावित जल की समस्या नहीं है. नवादा में 307 में 112 की स्वीकृति प्राप्त प्रदान की जा चुकी है तथा 112 में काम शुरू किया जा चुका है. गौरतलब है कि नवादा जिला में आर्सेनिक से प्रभावित स्थल है.

जहानाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के मुद्दे का निराकरण मुख्य सचिव स्तर से किया जाएगा. अरवल में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कलेर में 5 एकड़ जमीन दिया जा चुका है. औरंगाबाद में रफीगंज के पास 7:30 एकड़ जमीन का प्रस्ताव भेजा गया है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए. धान अधिप्राप्ति के संबंध में बताया गया कि विगत वर्ष 72000 मेट्रिक टन के अधिप्राप्ति की गई थी. इस वर्ष 84000 मेट्रिक टन धान अधिप्राप्ति की गई है जो विगत वर्ष 10% अधिक बताया गया.

इसके उपरांत मगध प्रमंडल के सभी माननीय विधान पार्षद, सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद, उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसे संबंधित विभाग के सचिव एवं प्रधान सचिव द्वारा नोट किया गया. अंत में इनकी मांगों पर संबंधित विभाग के सचिव एवं प्रधान सचिव ने जवाब दिया और समय सीमा बताया कि कब तक उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा तथा कौन सी करवाई की जाएग.

माननीय विधान पार्षद व सांसदों एवं माननीय विधायकों की बातें पर गंभीरता से विचार किया गया एवम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित विभाग के सचिव एवं प्रधान सचिव को इस पर कारवाई करने का निर्देश दिया गया. धन्यवाद ज्ञापन जिलाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा दिया गया.

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