बिहार प्रदेश मुखिया संघ ने सरकार के खिलाफ दायर की याचिका

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पटना (एहतेशाम) : राज्य सरकार के ग्रामीण पेयजल योजना एवं नाली पक्कीकरण योजना यानी दो निश्चय योजनाओं को लेकर राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली को बिहार प्रदेश मुखिया संघ द्वारा पटना उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए याचिका दायर की गयी है. याचिकाकर्ता ने सरकार के उक्त नियमावली को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन बताया.

राज्य सरकार से जवाब-तलब :

उधर सड़क पर बनाये गये सामुदायिक भवन से आवागमन में हो रही परेशानी के मामले में भी सुनवाई की. इसके मद्देनजर सामुदायिक भवन को हटाने के पटना उच्च न्यायालय के पूर्व के निर्देश का अनुपालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डाॅ. अनिल कुमार उपाध्याय के खंडपीठ ने कुंदन कश्यप की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

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विकास योजना राशि के उपेयागिता प्रमाण पत्र पर हुई सुनवाई :

केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग को दी गयी विकास योजना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने के मामले की सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने सूबे के महालेखाकार को 4 सप्ताह के स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डाॅ. अनिल कुमार उपाध्याय के खण्डपीठ ने नागरिक अधिकार मंच की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

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