पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कालेजों में बहाली पर हाईकोर्ट गंभीर    

पटना (एहतेशाम अहमद): राज्य के पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कालेजों में शिक्षकों की बहाली को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना उच्च न्यायालय ने गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार व बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब-तलब करते हुए अगली सुनवाई में यह बताने का निर्देश दिया है कि बहाली प्रक्रिया के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है. अदालत ने बहाली प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की जानकारी अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने नागरिक अधिकार मंच की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया की सूबे के पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कालेजों में शिक्षकों की बहाली नहीं होने के कारण छात्रों के पठन-पाठन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है.

फ्रेजर रोड-एग्जीबिशन रोड को जोड़ने वाले रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट गंभीर

पटना : अदालती आदेश के बावजूद भी अतिक्रमण हटाने में नाकाम रहने वाले पटना के सीओ पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पटना हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में सीओ को अदालत में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने रोहन जायसवाल की ओर से दायर लोकहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया कि यह मामला राजधानी के फ्रेजर रोड से एग्जीबिशन रोड को जोड़ने वाले रास्ते से संबंधित है. उक्त रास्ते पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा होने के कारण इस महत्वपूर्ण मार्ग पर आवागमन बाधित है. अदालत ने कई बार उक्त रास्ते पर काबिज अतिक्रमणकारियों को हटाकर आवागमन सुचारू कराने का आदेश दिया है बावजूद अभी तक अदालती आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और उक्त रास्ते पर अभी भी अतिक्रमणकारियों का कब्जा बरकरार है.

प्रदूषण की समस्या को लेकर पटना हाईकोर्ट गंभीर

पटना: राजधानी पटना में दिनोदिन बढ़ रही प्रदूषण की समस्या को लेकर पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार व प्रदूषण नियंत्रण पार्षद से अगली सुनवाई में यह बताने का निर्देश दिया कि वह इस समस्या से निपटने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है. साथ ही साथ राज्य सरकार एवं पीसीबी को यह भी बताने का निर्देश दिया कि क्या इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कोई प्रणाली भी तैयार की जा रही है. मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने रविन्द्र कुमार करण की ओर से दायर लोकहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि राजधानी में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है. प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रहा है. इसका प्रतिकूल प्रभाव आमजनों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. आमजन प्रदूषण जनित विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं परंतु सरकार और न प्रदूषण नियंत्रण पार्षद द्वारा ही प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है और ना ही कभी ऐसी प्रणाली ही विकसित की गयी है जिससे की प्रदूषण को नियन्त्रित किया जा सके.

पैक्सों को धान खरीदारी की रिपोर्ट 8 अगस्त तक अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश

पटना : सूबे के सभी पैक्सों को धान खरीदारी की रिपोर्ट 8 अगस्त तक अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश पटना उच्च न्यायालय ने दिया है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्टेट फूड कार्पोरेशन की ओर से दायर एलपीए (अपील) पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने बिहार स्टेट फूड कार्पोरेशन को पैक्स से बचे हुए धान एवं चावल खरीदने का निर्देश दिया था. एकलपीठ के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए बीएसएफसी ने हाईकोर्ट की खण्डपीठ के समक्ष अपील दायर की थी.

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