फतुहा नगर परिषद : कई वार्डों का होगा पुनर्निधारण, कोर्ट ने दिया डीएम को निर्देश

पटना (एहतेशाम) : फतुहा नगर पंचायत को नगर परिषद के गठन में विवादित परिसीमन पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने पटना के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह परिसीमन का प्रावधानों के तहत पुन: निर्धारण करें. साथ ही साथ अदालत ने पुन:निर्धारण वाले वार्डों के वैसे मतदाता जो चुनाव लड़ने के इच्छुक और नये परिसीमन के तहत दूसरे वार्डों में स्थानांतरित हो रहे हैं उन्हें राहत प्रदान करते हुए नामांकन हेतु एक अतिरिक्त दिन देने का निर्देश दिया. न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने व्यास सिंह की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

गौरतलब है कि मामले में अदालत के बताया गया था कि वार्ड नं. 1 का कुछ हिस्सा काटकर वार्ड नं. 3 में शामिल कर दिया गया है. वहीं वार्ड नं. 4 का कुछ हिस्सा काटकर वार्ड नं. 1 में शामिल कर दिया गया है. अदालत को बताया गया की वार्डों के परिसीमन में प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है. शिकायत करने और आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी.

अदालत को यह भी बताया गया कि इस सम्बंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पर उन्होंने दो सदस्यीय कमिटी का गठन कर दिया, जिसमें पटना के एडीएम और बाढ़ के उपनिर्वाचन पदाधिकारी को शामिल कर दिया गया. इस दो सदस्यीय कमिटी ने जो रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी उसमें काफी आपसी मिलीभगत सहित कई अनियमितता पाई गयी थी. जिसपर अदालत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर पटना के जिलाधिकारी को निर्देश दिया था की वे इस मामले की पुन: जांच दो अधिकारियों की सदस्यता वाली कमिटी से तीन अधिवक्ताओं की देखरेख में पुनः करायें और जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें.

साथ ही साथ अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान पटना के एडीएम और बाढ़ के उप निर्वाचन पदाधिकारी को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया था. गुरुवार को पटना के जिलाधिकारी की ओर से जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत किया गया. जांच रिपोर्ट में यह बताया गया कि परिसीमन के तहत वार्ड में मतदाताओं की संख्या 2300 होनी चाहिए थी, वहीं जांच में 2500 पायी गयी. अदालत ने इसे सूक्ष्म गलती मानते हुए इसे सुधारने का निर्देश दिया. सुनवाई के क्रम में अदालत में पटना के एडीएम और बाढ के उप निर्वाचन पदाधिकारी भी उपस्थित थे. जिन्हें अदालत ने चेतावनी देकर छोड़ दिया.

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