खुले में मांस-मछली की हो रही बिक्री पर पटना हाईकोर्ट सख्त

पटना : राजधानी के चौक-चौराहों पर खुले में मांस-मछली की हो रही बिक्री पर पटना उच्च न्यायालय ने ऐतराज जताते हुए उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश के आलोक में की जा रही कार्रवाईयों का ब्यौरा एक माह के भीतर अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश पटना नगर निगम को दिया है.

मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने अधिवक्ता अंजु मिश्रा द्वारा दायर लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया था कि राजधानी के विभिन्न चौक चौराहों पर खुले में मांस-मछली की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है. जिससे एक ओर पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, वहीं दूसरी ओर खुले मे मांस-मछली भी प्रदूषित है रहा है. इस प्रदूषित मांस-मछली  के सेवन का दुष्प्रभाव आमजनों पर पड़ रहा है. इसको लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आलोक में इसकी मानिटरिंग करने के लिए मानिटरिंग कमिटी का भी गठन किया गया है. परंतु इसे रोकने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

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