कैबिनेट का फैसला : अब केंद्रीय मंत्री नहीं लगा पाएंगे लालबत्ती…

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लाइव सिटीज डेस्क (नियाज आलम) : लाल बत्ती की धौंस जमाने वाले केंद्रीय मंत्रियों और अफसरों के लिए बुरी खबर है. केंद्रीय कैबिनेट ने वीवीआईपी कल्चर को खत्म करते हुए लाल बत्ती के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का बुधवार को फैसला ले लिया है. एक मई को मजदूर दिवस के दिन से यह फैसला लागू होगा. फिलहाल यह फैसला केंद्रीय मंत्रियों और अफसरों पर लागू होगा.

दरअसल काफी वक्त से सड़क परिवहन मंत्रालय इस पर काम कर रहा था. इससे पहले पीएमओ ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई थी. यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय में लगभग डेढ़ साल से लंबित था. इस दौरान पीएमओ ने पूरे मामले पर कैबिनेट सेक्रटरी सहित कई बड़े अधिकारियों से चर्चा की थी. रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने लाल बत्ती वाली गाड़ियों के इस्तेमाल के मुद्दे पर कई सीनियर मंत्रियों से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने पीएमओ को कई विकल्प दिए थे. इन विकल्पों में एक यह था कि लाल बत्तियों वाली गाड़ी का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद किया जाए. दूसरा विकल्प यह कि संवैधानिक पदों पर बैठे 5 लोगों को ही इसके इस्तेमाल का अधिकार हो. इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा स्पीकर शामिल हैं. माना जा रहा है कि दूसरे विकल्प को मंजूरी दी गई है. हालांकि राज्यों में यह फैसला लागू करना वहां की सरकारों पर छोड़ दिया गया है.

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बता दें कि पंजाब में लाल बत्ती पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है. यहां नवगठित कांग्रेस सरकार ने लाल बत्ती का इस्तेमाल पूरी तरह बैन कर दिया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला किया था. इसके तहत राज्य का कोई भी अफसर, मंत्री या विधायक अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगा सकेंगे. बता दें कि पंजाब असेंबली इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी ने भी वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो लाल बत्ती कल्चर खत्म कर देंगे.

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