जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक में आयुक्त ने कहा, अब तक 50 हजार किसानों का हुआ रजिस्ट्रेशन

शेखपुरा में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक की गई. बैठक की अध्यक्षता उपविकास आयुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह ने किया

लाइव सिटीज, शेखपुरा(नीतीश कुमार) : शेखपुरा में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक की गई. बैठक की अध्यक्षता उपविकास आयुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह ने किया. बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी लाल बच्चन राम ने बताया कि जिले में 50 हजार किसानों का रजिट्रेशन कराया गया है. जिसमें शेखोपुरसराय में 6109, बरबीघा में 8489 ,शेखपुरा में 12880, घाटकुसुम्भा में 4547, चेवाड़ा में 6129, एवं अरियरी प्रखण्ड में 11846 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है.

जबकि जिले में किसानों की कुल संख्या 97100 है. बैठक में उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि शत-प्रतिशत किसानों का रजिट्रेशन कराना सुनिश्चित करें. इसके अभाव में किसानों को अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा. इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी को व्यापक प्रचार- प्रसार करने का निर्देश दिया गया.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18751 किसानों को दो- दो हजार रूपये की राशि उनके बैंक खाता में भेज दिया गया है. उप विकास आयुक्त ने कहा कि इसका लिखित प्रतिवेदन दे कि सभी किसानों के खाता में राशि पहुँच गई है. रबी फसल में डीजल अनुदान योजना के तहत कुल 11357 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें जांचोपरांत 21 किसानों को डीजल अनुदान की राशि दी गई.  खरीफ फसल के लिए डीजल अनुदान की राशि 15751 किसानों को स्वीकृति प्रदान की गई. इसके तहत 180.17 लाख रूपयें राशि किसानों के खाते में स्थानांतरित की गयी है. जिला में अच्छादन का लक्ष्य क्रमशः धान 23 हजार हे॰, मक्का 4000, दलहन-1150, तेलहन-120 हैं.

जिला में उर्वरक का थोक बिक्रेता 06 खुदरा उर्वरक विक्रेता 112, बीज विक्रेता 35 एवं कीटनाशी विक्रेता की संख्या-03 है. जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि डैंचा के लिए 200 क्वीं बीज की प्राप्ति हुई है. जिसका वितरण प्रखंडों में कराया जा रहा है. इसके अलावें अरहर, धान, मडुआ, सांवा आदि का भी बीज जिले को प्राप्त हुआ है. जिसका वितरण प्रक्रियाधीन है.

बागवानी योजना के तहत आम और पपीता का 05- 05 हें॰ में लगाने का लक्ष्य है. इसके तहत किसानों को न्यूनतम 08 कठ्ठा में बागवानी करना होगा. इसके लिए सरकार से अनुदान की राशि दी जाती है. इसके अलावे भूमि संरक्षण पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, आदि विभागों की भी समीक्षा की गई. उप विकास आयुक्त ने बताया कि शत-प्रतिशत अनुदान की राशि वांछित किसानों को पहुँचाना सुनिश्चित करें. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही एवं कुव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जायेंगी.

किसानों को कल्याण के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलायी जा रही है. जिसको व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें. आज की बैठक में अश्वनी कुमार निदेशक भूमि संरक्षण, सत्येंद्र त्रिपाठी निदेशक डीआरडीए, सत्येंद्र प्रसाद जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई, विद्युत, जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ- साथ कई पदाधिकारी उपस्थित थे.

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