2020 तक देश को मिल जाएगी 5G सर्विस

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लाइव सिटीज डेस्क : सरकार की तरफ से उच्च स्तरीय 5जी समिति का गठन किया गया है. इस समिति का काम 5जी प्रौद्योगिकी को काम में लाने के लिए रूपरेखा तैयार करना होगा. इस बारे में दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि, “हमने उच्च स्तरीय 5जी कमेटी गठित की है जो 5जी के बारे में दृष्टिकोण, मिशन और लक्ष्यों को लेकर काम करेगी. दुनिया में 2020 में जब 5जी प्रौद्योगिकी लागू होगी, मुझे भरोसा है कि भारत उनके साथ खड़ा रहेगा.”
 
इस काम के लिए सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपये का कोष जमा किया जा रहा है. यह कार्य मुख्य रूप से शोध और उत्पाद विकास का होगा.
 
5जी प्रौद्योगिकी के तहत सरकार का लक्ष्य है कि शहरी क्षेत्रों में 10,000 मेगाबाइट प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 एमबीपीएस की गति उपलब्ध कराना. बता दें कि इस समिति में दूरसंचार, इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव शामिल हैं.
 
इस महीने ही क्वालकॉम के सीईओ स्टीवन मौलेनकॉफ ने कहा था कि आम इस्तेमाल के लिए फिट पहला 5जी फोन मार्केट में 2019 तक उपलब्ध हो जाएगा. यानी कि पुराने अनुमान से एक साल पहले. फोन कई एशियाई देशों और अमेरिका में उपलब्ध होगा.
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