ज्यादा खुश न हो शराब प्रेमी, बस थोड़ा नरम हो सकता है कानून!

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लाइव सिटीज डेस्क/पटना : सूबे में शराब-बंदी खुलने की कोई उम्मीद नहीं है हालांकि शराब से जुड़े अपराधों पर होने वाली कठोर दण्डात्मक कार्रवाई में कुछ रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं. ये रिलैक्सेशन्स दरअसल, राज्य सरकार की उस रणनीति का हिस्सा हैं, जिनके बल पर वह सुप्रीम कोर्ट में शराब-बंदी को डिफेंड करने जा रही है. सूत्रों ने विगत दिवस यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रमुख अतिरिक्त एडवोकेट जनरल ललित किशोर और राज्य के कुछ अधिकारियों ने रविवार को गोपाल सुब्रमण्यम से मुलाकात की थी. उल्लेखनीय है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम ही बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.


सुब्रमण्यम को एक रिपोर्ट भी दी गई है, जिसमें शराब-बंदी कानून के सिलसिले में जनता और राजनैतिक दलों के सुझाव शामिल हैं.  आशा की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न पिटीशनों की सुनवाई 12 दिसंबर को हो सकती है.ban-liquor-dna_0



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