बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए 6 जुलाई अहम, सेवा शर्त को लेकर सरकार ने बुलायी बैठक

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : बिहार में नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त जल्द लागू होगी. सेवाशर्त में सुधार के लिए सेवाशर्त कमिटी की बैठक बुलायी गयी है. बिहार सरकार ने 2 दिन पहले ही सेवा शर्त में सुधार को लेकर गठित कमेटी का पुनर्गठन किया था. समिति के सदस्यों में प्रधान सचिव, सचिव के पदनाम के साथ अपर मुख्य सचिव के पद नाम जोड़ने और प्रधान अपर महाधिवक्ता के स्थान पर महाधिवक्ता की तरफ से नामित अपर महाधिवक्ता शामिल किया गया था.

कमेटि पुनर्गठन के दो दिन बाद ही नई कमेटी का की बैठक बुलाई गई है .शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग, प्रधान सचिव वित्त विभाग और नगर विकास विभाग के सचिव को पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया है कि सेवा शर्त में सुधार हेतु गठित समिति का पुनर्गठन किया गया है, जिसके आप सदस्य हैं. समिति के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं. 6 जुलाई को समिति की बैठक बुलाई गई है .



बता दे कि  राज्य सरकार द्वारा नियोजित प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण एवं उनकी सेवाशर्त निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी. इन शिक्षकों को वेतनमान तो सरकार ने दे दिया लेकिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी की अनुशंसा पर सेवाशर्त के लिए अलग से एक कमेटी गठन का निर्णय लिया गया था.