दुष्कर्म के बढ़ते मामलों पर गंभीर है बिहार सरकार, 54 फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : बिहार समेत पूरे देश में हर रोज महिलाओं और लड़कियों के प्रति अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. पिछले कुछ दिनों में ही देश के विभिन्न हिस्सों से दिल को दहला देने वाली वारदातें सामने आईं हैं. हैदराबाद की लेडी डॉक्टर हो या उन्नाव की पीड़िता, बर्बरता से रेप और उसके बाद हत्या और जलाने जैसे मामलों से देश में लोगों के बीच आक्रोश का माहौल है.

बिहार के मुजफ्फरपुर में भी रविवार को अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया था. रेप के प्रयास में विफल होने पर एक युवती को जिंदा जला दिया गया. जिसके बाद उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है. बता दें कि डॉक्टरों के अनुसार पीड़िता का 90 फीसदी शरीर बुरी तरह से जल गया. उसकी हालत गंभीर है और उसे पटना रेफर किया जाएगा.



बढ़ते रेप के मामलों पर गंभीर है बिहार सरकार

बिहार सरकार बढ़ते रेप के मामलों को लेकर गंभीर है. इसी को लेकर राज्य सरकार जल्द ही 54 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने जा रही है. जानकारी के मुताबिक जिन जिलों में पॉक्सों या रेप के लंबित मामलों की संख्या 100 या इससे ज्यादा है वहां एक और जहां ऐसे लंबित मामलों की संख्या 200 या इससे अधिक है वहां दो या तीन फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा. सरकार ने 54 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिनमें से 30 कोर्ट सिर्फ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करेंगे जबकि 24 कोर्ट में रेप के मामलों की सुनवाई की जाएगी. बिहार कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा.

कोर्ट की कमी के कारण नहीं मिल पाता है समय पर न्याय

बता दें कि लड़कियों के साथ अपराध खासकर रेप के मामलों में बिहार देश में 23वें स्थान पर है. लेकिन बिहार में कोर्ट की कमी के कारण पीडिताओं को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है. बिहार में पिछले 10 साल में रेप के 7382 मामले आए हैं जिनमें से करीब 50 फीसदी मामले लंबित हैं. पिछले एक साल में करीब 3369 मामले पॉक्सो से जुडा हुआ दर्ज किया गया है जिनमें से 2194 मामले लंबित हैं. लंबित मामलों को लेकर बिहार सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और जल्दी ही राज्य में 54 फास्ट ट्रैक गठन कर मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा ताकि पीड़ितों को समय पर उचित न्याय मिल सके.

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