नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 28 एजेंडों पर लगी मुहर

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क: बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. वीसी के माध्यम से हुई कैबिनेट मीटिंग में 28 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश सरकार में कोरोना महामारी के दौर में कई अहम फैसले किए हैं. कोरोना काल में नीतीश सरकार ने सरकारी सेवकों के लिए बड़ा फैसला किया है. सरकारी सेवकों को विशेष पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा. कोरोना संक्रमण से अगर किसी सरकारी कर्मी की मौत होती है तो उसे विशेष से पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा. साल 2004 के बाद सेवा में आने वालों के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है. 2004 के बाद सेवा में आने वाले को एनपीएस से क्या लाभ मिलता है.

आज हुई कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है. सरकार ने प्रथम अनुपूरक बजट के तौर पर ढाई सौ करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को मंजूरी दी है. 3 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में सरकार इसे पेश करेगी.
सरकार होमगार्ड नियमावली में संशोधन करने जा रही है. इससे संबंधित प्रस्ताव पर भी आज कैबिनेट ने मुहर लगाई है. श्रम संसाधन विभाग के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ नर्स को दिए जाने के संबंध में भी स्वीकृति दी गई है. सरकार ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्त संसोधन नियमावली के तहत सुविधा देने का फैसला किया है.



सरकार ने निलंबित चल रहे मद्य निषेध विभाग के अवर निबंधक को बर्खास्त करने का फैसला किया है. इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त के पद पर नियुक्ति अकेली है मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है.

हिलसा के तत्कालीन अवर निबंधक रामप्रवेश चौहान को बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है. राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु मुख्यमंत्री को प्राधिकृत किया गया है. सीतामढ़ी सदर अस्पताल के तत्कालीन चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है. वहीं डॉ. साहिल तनवीर, डॉक्टर साधना कुमारी, डॉ कामेश्वर नारायण दुबे, डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, डॉ अशोक कुमार, डॉक्टर वीनू झा, डॉ प्रीति शर्मा को ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है.

सीवान जिला के महाराजगंज प्रखंड क्षेत्र में उत्क्रमित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलिया एवं जहानाबाद जिला के मखदुमपुर प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुगांव के संचालन के लिए 18 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में महिला रक्षा वाहिनी के मानदेय पर व्यय तथा राज्य कैंपा प्राधिकरण में कतिपय कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर 162 करोड 52 लाख रू की स्वीकृति दी गई है.