केंद्र ने सेवाओं से आधार लिंक कराने की डेट बढ़ाई, मोबाइल नंबर पर सस्पेंस जारी

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प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली : केंद्र सरकार विभिन्न सरकारी सेवाओं से आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाने पर राजी हो गई है. आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी है. उन्होंने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ को बताया है कि सेवाओं से आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी जिसे अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है.

वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि केंद्र उन लोगों के लिए सरकारी सेवाओं से आधार को लिंक कराने की तारीख 31 मार्च 2018 तक के लिए बढ़ाने को तैयार है जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है. बता दें कि विभिन्न सेवाओं से आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख केंद्र सरकार ने पहले 31 दिसंबर 2017 निर्धारित की थी. इन सेवाओं से आधार को जोड़ने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.

आज सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के वकील ने बैंक खातों और मोबाइल नंबरों से भी आधार को जोडने की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि हालांकि सरकार ने समय सीमा अगले साल मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया है लेकिन इसके बावजूद आधार से संबंधित मुख्य मामले पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र ने यह भी नहीं कहा है कि जो अपने आधार को बैंक खातों या मोबाईल नंबर से नहीं जोड़ना चाहते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. दीवान ने कहा – इस मामले में अंतिम सुनवाई जरूरी है.

उन्होंने मांग की कि केंद्र यह बयान दे सकता है कि जो लोग आधार जोडना नहीं चाहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी. इसपर अटार्नी जनरल ने कहा कि उन्हें कुछ बिन्दुओं पर केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त करने हैं तो पीठ ने केन्द्र से कहा कि सोमवार को इसका उल्लेख करे.

गौरतलब है कि हाल के दिनों में सभी मोबाइल ऑपरेटर अपने ग्राहकों से अपने मोबाइल नंबरों को आधार से लिंक कराने की बात कह रहे हैं. उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मोबाइल नंबर बंद किया जा सकता है. वहीं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 21 अक्टूबर को स्पष्ट किया था कि सभी खाताधारकों के अपने-अपने बैंक अकाउंट से आधार को लिंक कराना अनिवार्य है. केंद्र सरकार ने जून महीने में बैंक खाते खुलवाने के लिए भी आधार को अनिवार्य कर दिया था. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जो भी आधार को बैंक खातों से लिंक नहीं कराएगा उनके खाते सील हो जाएंगे.