बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार अनिवार्य, 50000 रूपये से ऊपर ट्रांजैक्शन के लिए भी

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आधार कार्ड - प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक बेहद अहम फैसला लिया है. सरकार ने अब बैंक खाता खोलने के लिए आधार को अनिवार्य कर दियाहै. इसके साथ ही 50,000 रूपये से अधिक के फाइनेंसियल ट्रांजैक्शन के लिएभी आधार को अनिवार्य कर दिया गया है. केंद्र सरकार का यह निर्णय ऐसे वक़्त आया है जब आधार की वैधता को लेकर कई मामले सुप्रीम कोर्टमें लंबित हैं या उनपर सुनवाई हो रही है.

समाचार एजेंसी से मिल रही जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने वर्तमान बैंक खाताधारकों को अपना आधार नंबर बैंक में जमा कराने के लिए समयसीमा निर्धारित की है. इसके लिए सभी वर्तमान खाताधारकों को 31 दिसम्बर 2017 तक का समय दिया गया है. बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं करने पर बैंक खाता अवैध हो जाएगा.

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आधार को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार का यह फैसला आया है. इससे पहले आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के अंतिम फ़ैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें पैन कार्ड से जोड़ने पर जोर नहीं दे सकती.

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया था जिसमें रिटर्न दाखिल करने और पैन आवंटन के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है. इस मसले पर न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने चार मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट कर दिया था कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा. इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी. संस्था ने बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में सिर्फ उन लोगों को ही ‘आंशिक राहत’ दी गई है, जिनके पास आधार कार्ड या फिर पंजीकरण आईडी नहीं है.

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