नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरकार उठाने जा रही है ये कदम

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : बिहार में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे नियोजित शिक्षकों के लिए एक अच्छी ख़बर है. बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने आज विधानपरिषद में नियोजित शिक्षक को लेकर अहम फैसले की जानकारी दी है. डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को बैंको से पर्सनल लोन की सुविधा मुहैया कराने के सरकार आवश्यक कदम उठाएगी. बता दें कि समान काम-समान वेतन के मोर्चे पर नियोजित शिक्षक पहले से ही बिहार सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं. तो ये ख़बर उनके लिए अच्छी हो सकती है.

सिर्फ एसबीआई से मिलती है सुविधा

दरअसल बिहार विधान परिषद में एमएलसी प्रो. संजय कुमार सिंह ने सरकार से यह जानना चाहा कि नियोजित शिक्षकों को पर्सनल लोन की सुविधा केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ही मिल रही है. एसबीआई को छोड़कर किसी भी अन्य बैंक की तरफ से नियोजित शिक्षकों को पर्सनल लोन नहीं दिया जाता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को नियोजित शिक्षकों के हक में आवश्यक कदम उठाना चाहिए.

सरकार उठाएगी आवश्यक कदम

इसी सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नियोजित शिक्षकों को सभी बैंकों से पर्सनल लोन की सुविधा मिल सके. सुशील मोदी ने कहा कि वह एसएलबीसी की आगामी बैठक में सरकार की तरफ से एजेंडा रखेंगे. बैंकों को इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे कि वह नियोजित शिक्षकों को पर्सनल लोन दे सकें.

वहीं आपको बतातें चलें कि  ‘समान काम, समान वेतन’ की मांग को लेकर नियोजित शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन करने वाले हैं. बता दें कि इससे पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा ही हाथ लगी थी. इसके बावजूद भी नियोजित शिक्षक हार नहीं मान रहे  हैं. एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षक अपने मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं. 18 जुलाई को ये शिक्षक एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे.

18 जुलाई को सरकार के खिलाफ महाधरना, नियोजित शिक्षक बना रहे हैं रणनीति

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