समान काम-समान वेतन : सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को फटकार, चीफ सेक्रेट्री से रिपोर्ट तलब

लाइव सिटीज डेस्क : बिहार के नियोजित शिक्षकों के ‘समान काम समान वेतन’ वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज पहली सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिहार सरकार को फटकार भी लगाई. कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द समान काम सामन वेतन पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है. इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया है. साथ ही निर्देश दिया कि चीफ सेक्रेट्री एक कमिटी बनाये. कोर्ट ने बिहार के चीफ चीफ सेक्रेट्री को जल्द से जल्द शिक्षकों के क्वालिफिकेशन पर रिपोर्ट तैयार कर भेजने को कहा है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 15 मार्च को की जाएगी.

बता दें कि नियोजित शिक्षकों के मामले में 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की बात सामने आई थी. लेकिन आज 29 जनवरी को इस पर पहली सुनवाई की गई. बता दें कि बिहार सरकार समान काम के बदले समान वेतन देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है. वहीं नियोजित शिक्षकों के भी तमाम संगठनों ने एक फरवरी से आंदोलन करने की बात कही है. आगे देखें VIDEO : शिक्षकों की उम्मीदें परवान चढ़ी

बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में पटना हाईकार्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया था. पटना हाईकोर्ट ने इस पर भी आश्चर्य प्रकट किया था कि एक ही स्कूल में दो तरह के वेतन दिये जा रहे हैं. कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन देने का भी निर्देश दिया था. पटना हाईकोर्ट के फैसले से नियोजित शिक्षकों में काफी उत्साह भी जगा था, लेकिन अचानक नियोजित शिक्षकों को तब झटका लगा, जब इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी.

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला पिछले साल 2 नवंबर को लिया. इसे लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने 1 नवंबर बुधवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और 2 नवंबर गुरुवार को इस निर्णय की पुष्टि कर दी. हालांकि इसे लेकर बिहार सरकार के खिलाफ तमाम नियोजित शिक्षक गुस्से में हैं, वहीं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है.

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गौरतलब है कि पिछले दिनों बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने दो टूक कहा था कि वो भी शिक्षकों के हितों की लड़ाई अंत तक लड़ेगा और बिहार के नियोजित शिक्षकों को उनका हक़ दिलाकर ही दम लेगा. बिहार सरकार के इस फैसले को न ही जनता माफ़ करेगी और न ही शिक्षक. इतना ही नहीं, राज्य भर के नियोजित शिक्षक बिहार सरकार के खिलाफ मिलकर आंदोलन करेंगे. वहीं नियोजित शिक्षकों के तमाम संगठनों ने भी एक फरवरी से हड़ताल करने का मन बनाया है.

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