आर ब्लॉक से दीघा सड़क निर्माण मामला, पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण पर सरकार से मांगा रिपोर्ट

लाइव सिटीज, पटना : आर ब्लॉक से लेकर दीघा तक होने वाले सड़क निर्माण को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दिया है. बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आर ब्लॉक और दीघा के बीच रेल लाइन उखाड़कर निर्माणाधीन 6 लेन सड़क के निर्माण की प्रगति के बारे में 18 जून तक पूरी रिपोर्ट मांगी थी.

कोर्ट को रिपोर्ट सौंपते हुए मंगलवार को राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है.  सरकार ने पटना के आर ब्लाक से दीघा तक होने वाले सड़क निर्माण के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश की. चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने सड़क निर्माण से संबंधित दायर इस मामले की सुनवाई की.

रेलवे को 234 करोड़ दे चुकी है राज्य सरकार

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि सड़क निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है. अवैध रुप से निर्माण व अन्य झोपड़ियों को हटाया जा चुका है. बता दें कि आर ब्लॉक से दीघा तक रेल लाईन के कारण शहर जाम से लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता  था.  राज्य सरकार ने रेलवे की इस जमीन के बदले अबतक 234 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है.

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2 महीने बाद होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने स्वतः दायर इस मामले पर पहल करते हुए रेल लाईन को हटा कर चौड़ी सड़क बनाने का निर्देश दिया था. केंद्र व राज्य दोनों सरकार को इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार अतिक्रमण हटाने के मामले पर भी रिपोर्ट दे.  इस मामले पर अगली सुनवाई 2 महीने बाद फिर होगी.

बता दें कि आर ब्लॉक और दीघा के बीच रेलवे लाइन को उखाड़कर 6 लेन की सड़क बनाई जा रही है. इसको लेकर सरकार आसपास के इलाके से अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई कर रही है. पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पहले 18 जून तक सड़क निर्माण को लेकर रिपोर्ट मांगी थी. मंगलवार को राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है. पटना हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार को अतिक्रमण को लेकर हो रही कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है. हाईकोर्ट अगली सुनवाई दो महीने बाद करेगी.

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