हाई स्कूलों के नियोजित शिक्षकों/लाइब्रेरियन के वेतन को 1167 करोड़ मिले, नियम-शर्तें लागू हैं

पटना : बिहार में शिक्षकों को वेतन कई-कई महीनों पर मिलता है. नियोजित शिक्षकों की स्थिति तो और भी ख़राब होती है. वेतन के अभाव में शिक्षक आंदोलन की राह पकड़े रहते हैं. स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होती है. परिणाम, बिहार बोर्ड में 12 वीं के बेहद खराब नतीजे सामने हैं.

ख़राब नतीजों ने सरकार की तंद्रा तोड़ी है. मुख्य मंत्री नीतीश कुमार स्वयं से सतर्क हुए हैं. उन्होंने बड़ा एलान किया, चुनौतियों को अवसर में बदलना जानता हूँ. मतलब साफ है कि स्कूलों के सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जाएगी. कई सौ स्कूलों ने नील बट्टा जीरो रिजल्ट दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी. मैट्रिक के रिजल्ट 20 जून को आने हैं. इसकी समीक्षा के बाद सरकार एक्शन मोड में होगी. बड़े निर्णय लिए जाएंगे.

सरकार एक्शन मोड में आने के पहले शिक्षकों के वेतन संकट को दूर कर देना चाहती है. यह बहाना न रहे कि वेतन नहीं, तो काम कैसा ? शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी तो बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के परफॉरमेंस से गुस्साए थे, पर मुख्य मंत्री नीतीश कुमार ने अलग नीति अपनाई. कैबिनेट से सभी नियोजित शिक्षकों के वेतन मद के भुगतान को कोई 2800 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दिला दी.

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में कार्य करने वाले नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान को शुक्रवार को 1200 करोड़ से अधिक का आवंटन आदेश जारी किया था. अब हाई/इंटर स्कूलों के नियोजित शिक्षकों और लाइब्रेरियन के वेतन भुगतान को भी कुल कुल 11 अरब 67 करोड़ 71 हजार रुपयों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.

हाँ, यह जरुर जान लें कि इस स्वीकृति आदेश के बाद भी अभी वेतन मद में खर्च सिर्फ 10 अरब 45 करोड़ 79 लाख 20 हजार रुपये मात्र ही किये जा सकेंगे. कारण यह कि बजट स्वीकृति अभी कम है. अंतर की राशि के लिए सरकार को बजट स्वीकृति प्राप्त करना होगा.

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जारी स्वीकृति आदेश में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के लिए कड़े निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि कोई गलत निकासी न हो (विस्तार से आदेश की तस्वीरों में देखें ). भुगतान स्वीकृत संख्या के आधार पर विधिवत नियुक्त शिक्षकों को ही किया जाएगा. भुगतान सम्बन्धी रिपोर्ट समय पर सरकार को भेजना है.

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