आपके PF में सेंध की तैयारी में मोदी सरकार, लगने वाला है बड़ा झटका !

लाइव सिटीज डेस्कः आपके PF खाते में सेंध लगाने की तैयारी में है नरेंद्र मोदी सरकार. न्‍यूनतम अंशदान बेसिक सैलरी का 10 परसेंट करने पर व‍िचार किया जा रहा है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का न्यासी बोर्ड अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अनिवार्य अंशदान को घटाकर 10 परसेंट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है.

मौजूदा व्यवस्था के तहत कर्मचारी व नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPFO), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) तथा कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना (EDLI) में कुल मिला कर मूल वेतन की 12-12 प्रतिशत राशि का योगदान करते हैं. सूत्रों ने बताया कि ईपीएफओ की बैठक आज यानी 27 मई 2017 को पुणे में होनी है. बैठक के एजेंडे में यह विषय भी है. इसके तहत कर्मचारी व नियोक्ता द्वारा अंशदान को घटाकर मूल वेतन का 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.

बताया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय को इस बारे में कई ज्ञापन मिले हैं जिनके अनुसार इस तरह के कदम से कर्मचारियों के पास खर्च के लिए अधिक राशि बचेगी जबकि नियोक्ताओं की देनदारी भी कम होगी. वहीं श्रमिक संगठनों ने इस प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है. उनका कहना है कि इससे ये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कमजोर होंगी. EPFO के एक न्यासी व भारतीय मजदूर संघ के नेता पीजे बनसुरे ने कहा कि हम इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे. यह श्रमिकों के हित में नहीं है. वहीं बैठक में शेयर बाजारों में निवेश बढ़ाने को लेकर भी विचार-विमर्ष होगा. बैठक में शेयर बाजारों में निवेश को बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक करने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा.

EPFO की वित्त, निवेश व आडिट समिति (FAIC) अपनी बैठक में इक्विटी निवेश यानी एक्सचेंज (ईटीएफ) में निवेश को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी. बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय करेंगे. हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) को करना है. अगर सीबीटी की मंजूरी मिल जाती है तो ईपीएफओ 2017-18 में ईटीएफ में 15000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर सकेगा. ईपीएफओ की निवेश योग्य जमाएं एक लाख करोड़ रुपये सालाना है. एक रपट के अनुसार ईपीएफओ ने अप्रैल 2017 के आखिर तक बाजार सम्बद्ध उत्पादों में 21,050 करोड़ रुपये का निवेश किया. सीबीटी एसबीआई एमएफ व यूटीआईएमएफ के कार्यकाल को एक साल बढाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा कर सकता है.

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