समान काम, समान वेतन पर फैसला सुरक्षित, नियोजित शिक्षकों की बढ़ी उम्मीदें

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पटना हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

लाइव सिटीज डेस्कः सरकारी स्कूलों के नियोजित टीचरों को ले पटना हाईकोर्ट में डाली गई याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. बिहार के सरकारी स्कूलों के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.

चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने एक दर्जन रिट याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में दलीलें पेश की गईं. कोर्ट में शिक्षकों की मांगों के बारे में बताया गया. इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

इस मामलें में वरीय अधिवक्ताओं राजेंद्र प्रसाद सिंह, पीके शाही, विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा ने कोर्ट में शिक्षकों को मिल रहे वेतन में भेदभाव का आरोप लगाया. वहीं महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करती है. इसलिए समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत नियोजित शिक्षकों पर लागू नहीं होगा.

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि सूबे के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों से समान कार्य तो लिया जा रहा है, लेकिन समान वेतन नहीं दिया जा रहा है. नियोजित शिक्षकों का वेतन विद्यालय में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से भी कम है. बता दें कि समान काम समान वेतन को लेकर शिक्षकों का विरोध बढ़ता जा रहा है. इसको लेकर पिछले दिनों शिक्षकों ने सूबे के कई जिलों में प्रदर्शन भी किया था.

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