लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ कराने पर क्या कहा है इलेक्शन कमीशन ने, पढ़िए…

लाइव सिटीज डेस्कः चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए वह तैयार है. लेकिन यह काम संविधान संशोधन के जरिए ही संभव है, निर्वाचन आयोग इस पर अलग से कोई फैसला नहीं ले सकता. सितंबर 2018 के बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं.

हालांकि आयोग ने साफ किया है कि संसाधनों के अभाव के चलते सितंबर 2018 के पहले यह संभव नहीं हो सकता. यह जानकारी मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने दी.

 

रावत ने कहा है कि सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए चालीस लाख मशीनों की जरूरत होगी, जिसकी पूर्ति होने पर आयोग एक साथ चुनाव कराने में सक्षम होगा. केंद्र के अनुरोध पर एक साथ चुनाव करने के लिए जरूरी मशीनों और संसाधनों की जानकारी सरकार को भेजी गई है.

डुप्लीकेट मतदाता की पहचान के लिए आयोग ने मध्य प्रदेश में ईआरओ नेट एप की शुरुआत भी बुधवार से की है. इसके तहत मतदाता का नाम जोड़ने के लिए आवेदन आने पर उसका ब्यौरा ईआरओ नेट एप पर डाला जा सकेगा और यदि मतदाता का नाम पहले से दर्ज होगा तो उसकी जानकारी सामने होगी. इस एप से एक मतदाता का नाम कई जगह होने की समस्या से खत्म होगी.

चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करने के लिए ईआरओ नेट का सहारा लेने की तैयारी कर ली है. ताकि चुनाव के मौके पर फर्जी मतदाताओं को लेकर मिलने वाली शिकायतों को समय से पहले खत्म किया जा सके.

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