पत्रकार हत्याकांडः CBI की नार्को टेस्ट वाली अर्जी को शहाबुद्दीन ने बताया गैरकानूनी

लाइव सिटीज डेस्कः पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की ओर से विशेष सीबीआई कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया गया. इसमें सीबीआई की अर्जी को गैर कानूनी बताया गया है. जवाब सीबीआई की उस अर्जी के आलोक में दिया गया, जिसमें पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की नार्को, ब्रेन मैपिंग व लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए उनकी सहमति मांगी गई थी. सीबीआई की ओर से इस अर्जी पर सुनवाई के लिए समय की मांग की गई है. कोर्ट ने इसके लिए 21 जुलाई की तारीख निर्धारित की है. उधर सीबीआई की ओर से शहाबुद्दीन पर जांच में सहयोग न करने का आरोप है.

पूर्व सांसद की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने सीबीआई की ओर से दाखिल आवेदन पर अपना पक्ष रखा. शहाबुद्दीन की ओर से सीबीआई कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया. उधर सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट से शहाबुद्दीन की ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्क की अनुमति मांगी है. इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी.


शहाबुद्दीन की ओर से कोर्ट के समक्ष सीबीआई के जांच रवैया पर सवाल उठाये गए हैं. बताया गया है कि अक्टूबर 2016 में ही मो. कैफ व एक अन्य आरोपियों ने नार्को टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी थी. कोर्ट की ओर से इसको लेकर रिमांड भी दिया गया. लेकिन आज तक सीबीआई ने उन दोनों का नार्को टेस्ट नहीं कराया है.

बता दें कि इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद ने कहा था कि जब मैं सीबीआई के 50-60 प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर दे चुका हूं तो फिर लाईडिटेक्टर, पॉलीग्राफी टेस्ट का औचित्य ही क्या है. ज्ञात हों कि पांच जून को सीबीआई ने कोर्ट से नार्को, पॉलग्राफीव ब्रेन मैपिंग सहित चार टेस्ट के लिए पूर्व सांसद का चार दिनों का रिमांड मांगा था. जिस आवेदन पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पूर्व सांसद के अधिवक्ता को लिखित जबाव न्यायालय में दाखिल करने का आदेश दिया है. जिसका आज जवाब शहाबुद्दीन की ओर से कोर्ट में दाखिल किया गया.

मालूम हो कि सीवान के स्टेशन रोड में बीते वर्ष 13 मई की रात पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. उनकी पत्नी आशा रंजन के बयान पर अज्ञात अपराधियों पर एफआईआर दर्ज की गयी थी. पुलिस जांच के बाद लड्डन मियां को मुख्य आरोपित बनाते हुए अन्य को आरोपित किया गया था.

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