कुलभूषण जाधव की फांसी पर ICJ ने लगाई रोक, पीएम मोदी ने दी बधाई

लाइव सिटीज डेस्क : जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा फांसी देने की सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (ICJ) ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

कोर्ट के जज रोंनी अब्राहम ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि इस मामले में अंतिम फैसला आने तक फांसी नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि दोनों ही पक्षों को इस आदेश को मानना है. कोर्ट ने अपने फैसले में पाकिस्तान के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि दोनों देशों पर विएना समझौते के तहत यह आदेश बाध्यकारी है.

पीएम मोदी ने दी बधाई

ICJ द्वारा दिए गए इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ख़ुशी जाहिर की है. समाचार अगेंसियों के हवाले से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को फ़ोन कर बधाई दी. साथ ही कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत का पक्ष दमदार तरीके से रखने के लिए नियुक्त वकील हरीश साल्वे को भी धन्यवाद दिया.

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फैसले पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा है कि ये मामले से जुड़े सभी लोगों की जीत है. उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि अंतिम फैसला भी भारत के पक्ष में आये और हम कुलभूषण जाधव को वापस अपने देश लाने में कामयाब हों.

नीदरलैंड के हेग में स्थित इस कोर्ट में फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि भारत के द्वारा इस केस में जिन अधिकारी की बात कही है वह सही जान पड़ती है. कोर्ट ने कहा कि भारत की मांग उचित दिखाई पड़ती है.  कोर्ट ने कहा कि अगस्त तक फांसी नहीं दिए जाने की बात पाकिस्तान ने कही थी. इस मामले में कोर्ट ने एकमत होकर कहा कि पाकिस्तान कोर्ट को यह आश्वासन देगा कि वह कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं देगा. भारत के हक़ में आये ICJ के इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है.

कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कहा कि विएना समझौते के तहत भारत को कुलभूषण जाधव तक पहुंच का हक है. पाकिस्तान को यह पहले ही करना चाहिए था. भारत को अपने नागरिक से मिलने का हक है.

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इससे पहले सोमवार को इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत और पाकिस्तान ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. भारत ने कुलभूषण जाधव का बचाव करते हुए पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का दोषी बताया तो पड़ोसी देश ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में लाने पर ही सवाल उठाया.

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