25 मई तक लॉकडाउन को लेकर कैमूर डीएम नवदीप शुक्ला ने जिलेवासियों एवं व्यवसायियों से की ये खास अपील

लाइव सिटीज, कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे): जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन के लिए जिलेवासियों एवं व्यवसायियों से अपील किया है. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में 15 मई से बढ़ाकर 25 मई तक निम्न प्रतिबंध लगाने हेतु निर्णय लिया गया. जिसके तहत  राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. जबकि आवश्यक सेवा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस , विद्युत आपूर्ति,  जलापूर्ति, स्वच्छता , फायर ब्रिगेड, स्वास्थ , पशु स्वास्थ्य , आपदा प्रबंधन, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूरसंचार , डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे.

आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें प्रातः 7 बजे से 11 बजे पूर्वाहन के स्थान पर शहरी क्षेत्रों में 6 बजे से 10 बजे पूर्वाहन तक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 8 बजे से 12 बजे मध्यान्ह तक खुलेंगी. सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करते रहेंगे. सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट मे निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा के लिए  परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी.

सभी स्कूल ,कॉलेज ,कोचिंग संस्थान ,ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी. रेस्टोरेंट्स एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी . इसका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगी. विवाह समारोह मे अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी किंतु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी.

विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी. अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध कार्यक्रम मे 20 व्यक्ति उपस्थित रहेगे. जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी , सभी पीएचसी प्रभारी एवं सभी थानाध्यक्षों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया गया.