मुश्किल में सिद्धू : अपनी ही सरकार ने ठहराया दोषी, कहा- बरकरार रहे उनकी सजा

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लाइव सिटीज डेस्क : पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पंजाब की कांग्रेस सरकार ने अपने ही कैबिनेट के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ खिलाफ रोड रेज एवं गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन साल की सजा बरकरार रखने का समर्थन किया है. पंजाब सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में सिद्धू को 1988 में पटियाला में हुई रोडरेज की घटना में दोषी बताया. पंजाब सरकार के वकील ने गैर इरादतन हत्‍या के इस मामले में शामिल नहीं होने के सिद्धू के बयान को झूठा करार दिया.

इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. पंजाब सरकार के वकील ने आगे कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रत्‍यक्षदर्शी है, जिसपर भरोसा किया जाना चाहिए. इस बीच पीड़ित परिवार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. पीड़ित पक्ष गुरनाम सिंह के परिवार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका में कहा है कि सिद्धू को मिली तीन साल की सजा काफी नहीं है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए.

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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से यह भी पूछा कि इस मामले में दूसरे आरोपी रुपिंदर सिंह सिद्धू को कैसे पहचाना गया, जबकि उसका नाम FIR में दर्ज नहीं था. अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी. उस दिन सिद्धू के वक़ील राज्य सरकार के वक़ील की दलीलों का जवाब देंगे.

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आपको बता दें, वर्ष 1998 के रोड रेज के एक मामले में साल 2006 में हाईकोर्ट से सिद्धू को तीन साल की सजा मिली थी. इसके खिलाफ सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने इस याचिका को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई पहले ही कर रहा है, लिहाजा इसे रेकॉर्ड पर नहीं रखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को याचिका दाखिल ही करनी है तो वह पहले निचली अदालत या हाई कोर्ट जाए.

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