इस सरकारी योजना का पैसा डकार गए हैं तो रहिए लाल नोटिस के लिए तैयार

लाइव सिटीज डेस्क : कई ऐसी ख़बरें आती हैं जिसमें इंदिरा आवास योजना का लाभ उठा कर लो घर बनाने के नाम पर पैसे ले लेते हैं. लेकिन घर नहीं बनाते. अब ऐसे लोगों पर नकेल कसी जा रही है. इंदिरा आवास योजना का पैसा लेकर घर नहीं बनाना लाभार्थियों को अब महंगा पड़ेगा. विभाग के निर्देश के आलोक में वैसे लोगों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज होगा. इस मामले में कार्रवाई तेज हो गई है. विभागीय स्तर पर पैसा लेकर घर नहीं बनाने वाले लाभार्थियों से पैसा की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है.

इससे पहले सरकारी पैसा लेकर योजना के तहत घर नहीं बनाने वाले 4210 लोगों के खिलाफ प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उजला नोटिस भेजा है. नोटिस का तामिला के बाद भी निर्माण कार्य नहीं करने वाले लाभार्थियों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा.



इस आशय की जानकारी उप विकास आयुक्त के कार्यालय सूत्रों ने यहां दी. बता दें कि सबसे अधिक मामला जिले के पीरो व जगदीशपुर प्रखंड के है जहां लाभार्थियों ने पैसा लेकर घर नहीं बनाया है.  सुप्रीम कोर्ट में बज गया बिहार का डंका, सीतामढ़ी के एडवोकेट विकास सिंह से सभी हारे

इस मामले में बड़हरा प्रखंड बेदाग है. यहां एक भी मामला इस तरह का सामने नहीं आया है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्रवाई का सख्त आदेश दिया है.

इंदिरा आवास योजना का पैसा लेकर घर का निर्माण नहीं करने वाले 708 लाभार्थियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लाल नोटिस जारी किया है. इन लोगों को भी चेतावनी दी गई है कि घर का निर्माण नहीं करने पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा. अगिआंव में 64, बिहिया में 66, चरपोखरी में 50, गड़हनी में 30, कोईलवर में 46, पीरो में 260, संदेश में 97 एवं उदवंतनगर में 95 लोगों को लाल नोटिस जारी किया गया है.