पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करना होगा सरकारी बंगला, पटना हाईकोर्ट ने सुना दिया फैसला

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्कः पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल पटना हाईकोर्ट ने एक्स सीएम के सरकारी आवास आवंटन के मामले में अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अब बिहार में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करना होगा. मुख्यमंत्रियों के आजीवन सरकारी बंगले की सुविधा को खत्म करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसका फैसला सुरक्षित रखा था, जिसपर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

मामले पर चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है. जिसके बाद कोर्ट के इस निर्देश के बाद कई पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला छिन जाएगा. बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को यह सुविधा मिली हुई थी.  इसके साथ ही सरकारी बंगले में असीमित खर्च करने की छूट को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है और कहा है कि पब्लिक के पैसे का अब और गलत इस्तेमाल नहीं चलेगा.

पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास छिन जाएंगे. जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, सतीश प्रसाद सिंह के साथ ही डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जीतन राम मांझी को भी अपना आवास छोड़ना पड़ेगा.

आपको बता दें कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार को पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगले के आवंटन मामले में नोटिस दिया था. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एपी साही और न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की बेंच ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी आजीवन बंगले के आवंटन मामले पर जवाब तलब किया था. इसी पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

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