आईजी ने दिए सख्त निर्देश, शराब तस्करों पर लगेगा CCA

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IG नैयर हसनैन खान

पटना : सूबे में शराबबंदी को लेकर सरकारी अमले के साथ पुलिस- प्रशासन किसी भी तरह की रियायत बरतने को तैयार नहीं है. आईजी नैयर हसनैन खां ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शराब तस्करी से जुड़ा व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसपर सीसीए की कार्रवाई करें. शराबबंदी में कोताही बर्दाश्त नही होगी.



उन्होंने कहा कि शराबबंदी में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मी को बख्शा नही जाएगा. दोषी पाए जाने पर सीधे निलंबित किया जाएगा. इतना ही नहीं एसपी प्रतिदिन रिपोर्ट आईजी कार्यालय को भेजेंगे. स्पेशल टीम कार्रवाई की निगरानी कर रही हैं. नैयर हसनैन ने बताया कि जोन के सभी एसपी को निर्देश दिया गया हैं कि सीमा के अंदर आने वाले सभी वाहनों की सघन जांच पड़ताल की जाए. शराब माफिया चाहे बिहार के हों या दूसरे राज्य के हों, सभी औपचारिकताएं पूरी कर अविलंब गिरफ्तार की कार्रवाई करें. फरार रहने के स्थिति में कुर्की जब्ती की कार्रवाई हर हाल में करें.

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फाइल फोटो

आईजी ने कहा कि शराब तस्करी या शराब सेवन में दूसरे बार गिरफ्तार किये जाते हैं तो पूर्व के जमानत को रद्द कराने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से कोर्ट से अनुमति ले. शराब तस्करों को सरकारी सुविधाएं से वंचित करने की भी अनुसंशा जिला प्रशासन से करें. अंत में आईजी ने कहा कि शराबबंदी से आपसी माहौल बेहतर हुआ हैं और अपराध में भारी कमी आयी हैं.

सीधे हमसे या एसएसपी से शिकायत करें

इधर जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि शराबबंदी से पूर्व जनता दरबार में अधिकांश मामले घरेलू विवाद के आते थे. महिलाओं की शिकायत होती थी कि उसके पति ने शराब के नशे में मारपीट कर घर से निकाल दिया. घर में रखे राशन को भी बेच शराब पी गया. सूबे में शराबबंदी का असर कहिये कि अब यह बातें सुनने को नहीं मिलती. यह सभी के लिए आम जीवन में बड़ी सफलता हैं.

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फाइल फोटो

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस-प्रशासन समाज की सुरक्षा के लिए है. और समाज का भी कर्तव्य बनता हैं कि पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें. शराब से जुड़ी किसी तरह की शिकायत अगर थाना नहीं सुन रहा है तो सीधे हमारे या जिले के एसएसपी से शिकायत करें. अवश्य कार्रवाई होगी. जिलाधिकारी ने पटना पुलिस द्वारा चलाए गये ऑपरेशन विश्वास कार्यक्रम के सफलता पर यह बातें कही है.

बता दें कि डीएम ने पहले ही कह दिया है कि जिला प्रशासन शराब तस्करों का मकान से लेकर वाहन तक जब्त करेगी एवं जमानत रद्द कराएगी. मामले के स्पीडी ट्रायल के लिए चार अपर लोक अभियोक को नियुक्त किया जाएगा. जिले में एक विशेष अदालत भी होगी.

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