अगर आप भी करते हैं डिजिटल पेमेंट, तो RBI देने जा रहा है यह सुविधा

लाइव सिटीज डेस्क : अगर आप भी पेटीएम, मोबाइल वॉलेट, UPI, BHIM, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर, या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं. तो यह खबर जानना बहुत जरूरी हो जाता है. अब इस तरह के पेमेंट सिस्टम पर  आरबीआई ने कुछ नए नियम बनाये हैं.  11 अक्टूबर को इससे जुड़े अहम निर्देश जारी कर दिए जाएंगे

इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई 11 अक्टूबर को नए निर्देश जारी करेगा. इसमें प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इंटर ऑपरेबिलिटी की सुविधा दी जाएगी.  इंटर ऑपरेबिलिटी की सुविधा आ जाने से यदि कोई किसी भी टेक्निकल प्लेटफार्म पर मोबाइल वॉलेट यूज़ करता है. लेकिन उसे उस प्रोवाइडर की सुविधा पसंद नहीं है तो वह आसानी से किसी दूसरे प्रोवाइडर की ओर स्विच कर सकते हैं.
मोबाइल वॉलेट और कूपन आदि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं. केंद्रीय बैंक ने ‘डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसी’ पर जारी एक बयान में यह जानकारी दी है. माना जा रहा है कि यह सुविधा छह महीने में अमल में जाएगी.
बैंकिंग रेगुलेटर ने सहकारी बैंकों द्वारा आरबीआई में करंट अकाउंट खोलने के नियम भी आसान किए हैं. इससे उन्हें पर्याप्त नकदी बनाए रखने में मदद मिलेगी. सरकारी बांड में रिटेल भागीदारी बढ़ाने के लिए आरबीआई इस महीने के अंत तक दिशानिर्देश जारी करेगा. इसके लिए बैंकों के अलावा चुनिंदा स्टॉक एक्सचेंजों को रिटेल निवेशकों के लिए ‘एग्रीगेटर’ के तौर पर काम करने की अनुमति होगी.
रिजर्व बैंक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के नियमों की समीक्षा कर नए नियम जारी करेगा. सरकार और सेबी से भी इस पर चर्चा होगी. नए नियम अप्रैल 2018 से लागू होंगे. इसमें निवेश और हेजिंग के नियमों में बदलाव किए जाएंगे.

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