रिम्‍बर्समेंट पर GST लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार, प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी को झटका

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लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्कः निजी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में झटका लग सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार अप्रत्याक्ष कमाई को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है. इसके लिए जरूरी नियमों में बदलाव और प्रस्ता व को काउंसिल की अगली बैठक में हरी झंडी मिल सकती है. अगर ऐसा हुआ तो निजी क्षेत्र के जिन कर्मचारियों को रिम्ब र्समेंट के रूप में वेतन का बड़ा हिस्साए मिलता है, उन्हेंर टैक्सर चुकाना होगा.

वेतन पैकेज पर प्रभाव पड़ेगा

रिम्ब र्समेंट को जीएसटी के दायरे में लाने का विचार अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) के कैंटीन शुल्क पर एक हालिया फैसले से पनपा है. AAR ने कहा है कि कर्मचारी से रिकवर किया गया कैंटीन शुल्क जीएसटी के दायरे में आता है. इस फैसले से प्रभावित होकर वर्तमान नियोक्ता टैक्सी बचाने के लिए कैंटीन सेवाओं का शुल्कय लेना बंद कर सकते हैं, जिससे वेतन पैकेज पर प्रभाव पड़ेगा. नियोक्ताा अपने कर्मचारी की कॉस्टु टू कंपनी (सीटीसी) में बढ़ोत्तपरी करना नहीं चाहेंगे.

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बदलाव कर सकता है AAR

एक अखबार ने सीए मनिंद्र तिवारी के हवाले से लिखा है कि AAR के फैसले जीएसटी काउंसिल पर बाध्यब नहीं हैं. दोनों संस्थािएं एक-दूसरे से स्वेतंत्र हैं. AAR वित्ता मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका अधिकतर काम आयकर विभाग से जुड़ा है जबकि जीएसटी पर एक अलग जीएसटी काउंसिल फैसले करती है. फिर भी जीएसटी काउंसिल नियमों में बदलाव करते समय AAR द्वारा दिए गए फैसले पर विचार कर सकती है.

रिम्ब र्समेंट पर अभी टैक्सए नहीं लगता क्योंबकि खर्च होने और उसपर संबंधित टैक्स के भुगतान के बाद ही दावा किया जाता है. लेकिन इसके जवाब में तर्क दिया जा सकता है कि रिम्बपर्समेंट के जरिए अप्रत्यकक्ष कमाई होती है जिसपर टैक्स लगना चाहिए. इस संबंध में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि कंपनियां बिना रसीद दिए कर्मचारियों के वेतन से रिकवरी कर टैक्सा से बच रही हैं. अगर जीएसटी काउंसिल यह फैसला लेती है तो नौकरीपेशा कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगेगा.

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