GST पर जब नहीं दिख रहा था कोई रास्ता तब सुशील मोदी बने पीएम के संकटमोचक

लाइव सिटीज डेस्क : GST  पर चौतरफा घिरी मोदी सरकार को जब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए संकटमोचक बन कर जो शख्स सामने आए. वे हैं बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी. पीएम मोदी भी GST पर सुशील मोदी के बारीक समझ का लोहा मानते हैं. इसलिए उन्हें अहम जिम्मेदारी भी दी गई है. GST  को लेकर बदले गए कुछ नियम से जो खुशी आई है. उसके पीछे सुशील  मोदी का बड़ा हाथ है.

दिलचस्प यह कि बिहार के उपमुख्यमंत्री व जीएसटी नेटवर्क के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने कल ही पटना में एक बयान जारी कर यह सलाह जीएसटी परिषद को दी. सुशील कुमार मोदी ने जीएसटी परिषद के सदस्यों को सुझाव दिया है कि रिवर्स चार्ज सिस्टम को फिलहाल लागू नहीं किया जाये और कंपाउंडिंग योजना के तहत कारोबार की सीमा 75 लाख से बढ़ा कर एक करोड़ रुपये की जाये. दरअसल, जीएसटी की उलझी गुत्थी को सुलझाने में सुशील कुमार मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के लिए एक संकट मोचक के तौर पर उभर कर सामने आये हैं.

सुशील कुमार मोदी देश के वैसे चुनिंदा राजनेताओं में शामिल हैं, जो जीएसटी के तकनीकी पक्ष एवं बारीकी को समझते हैं. और, जमीन से जुड़े एक नेता के रूप में वे निचले स्तर पर कारोबार कर रहे व्यापारियों एवं आम जनता को इससे होने वाली सुविधा-असुविधा की भी गहरी समझ रखते हैं. इस मामले में वे एक साथ जमीनी नेता व तकनीकीविद दोनों हैं.

दरअसल बिहार में एनडीए की पूर्व सरकार में जब सुशील कुमार मोदी वित्तमंत्री थे, तब वे 2011 से 2013 तक जीएसटी के यूपीए सरकार द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति के प्रमुख थे. इस रूप में जीएसटी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में उन्होंने यूपीए सरकार को काफी सहयोग किया था. इस दौरान सुशील कुमार मोदी ने दुनिया के वैसे देशों में जहां जीएसटी लागू हुए हैं, उसका गहराई से शोध व अध्ययन किया. यह तब उनकी कार्य जिम्मेवारी का एक अहम हिस्सा था.

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