पटना रिंग रोड निर्माण की अड़चन दूर हो गयी, अब केन्द्र सरकार देगी जमीन अधिग्रहण की राशि

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से फिर से मदद मिलने लगी है. पटना के आउटर रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी तेज हो गई है. इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से राशि मुहैया कराई जा रही है. जानकारी के अनुसार, पटना रिंग रोड के रामनगर-कच्ची दरगाह सेक्शन को केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है. इसके लिए अब जमीन अधिग्रहण की राशि केंद्र सरकार देगी. यह राशि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी.

दरअसल, 14 किमी हिस्से की सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाना है. इस पर 800 करोड़ रुपये की लागत आ रही है. तय प्रावधान के अनुसार जमीन अधिग्रहण की राशि राज्य सरकार को देनी थी. लेकिन, पथ निर्माण विभाग की ओर से कहा गया कि यह भारतमाला प्रोजेक्ट का पार्ट है, इसलिए जमीन अधिग्रहण की राशि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय उपलब्ध कराए.



कई राउंड की बातचीत पर बनी सहमति

सूत्रों की मानें तो जमीन अधिग्रहण की राशि के लिए बिहार और केंद्र सरकार में विभागीय स्तर पर कई राउंड बातचीत हुई. तब जाकर इस मामले में सहमति बनी. इसके अनुसार, अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ही 14 किमी लंबे इस स्ट्रेच के लिए जमीन अधिग्रहण की राशि देगा. बताया जाता है कि जमीन अधिग्रहण से जुड़ा यह मामला सुलझ जाने के बाद अब रिंग रोड के हिस्से का काम भी आगे बढ़ेगा.

क्या है भारतमाला प्रोजेक्ट

भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत वर्तमान में औैरंगाबाद-दरभंगा सड़क एक बड़े व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के रूप में है. इस प्रोजेक्ट के लिए गया, जहानाबाद, नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली व दरभंगा में जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. इसका निर्माण चार पैकेज में किया जाना है. इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के संबंध में बताया गया है कि गया, जहानाबाद व नालंदा में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जबकि समस्तीपुर, वैशाली व दरभंगा में जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. इसके साथ ही पटना में भी अब काम आगे बढ़ेगा.