अब भटकने की जरूरत नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिलेगी कानूनी सलाह, फ्री में…

लाइव सिटीज डेस्कः अब आपको दर-दर भटकने की जरूरत नहीं होगी. गरीब और लाचार लोगों को किसी प्रकार की कानूनी सलाह के लिए किसी वकील के चक्कर में फंसने की नौबत नहीं आएगी. अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मदद मिलेगी. टेली लॉ के जरिये लोगों को यह सुविधा दी जायेगी.

पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में शुरू हो रही इस योजना का उद्घाटन रविवार को केंद्रीय विधि व न्याय सह इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे. इसको लेकर बिहार राज्य सेवा प्राधिकार के रजिस्ट्रार सुमित रंजन ने बताया कि राष्ट्रीय-राजकीय अवकाश व रविवार को छोड़ हर दिन लोगों को कानूनी सलाह दी जायेगी.

पहले लोगों को किसी कानूनी सलाह के लिए वकील या फिर प्राधिकार के पास जाना पड़ता था, लेकिन टेली लॉ के उद्घाटन के बाद प्राधिकार के वकीलों के पैनल से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कानूनी सलाह ले सकेंगे. इसके लिए हर पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर डेवलप किये गये हैं, जहां पारा लीगल वोलेंटियर्स लोगों की सहायता करेंगे.

बता दें कि इसके तहत लोगों को फ्री में कानूनी सलाह दी जायेगी. महिला, बच्चों, कैदी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, सीनियर सिटीजन, एसिड पीड़ित, एचआइवी पीड़ित, असंगठित समूह के लेबर, ट्रांसजेंडर के साथ-साथ जिन लोगों की वार्षिक आय 1.50 लाख से कम होगी, उन्हें प्राधिकार फ्री सुविधा देगा. डेढ़ लाख से कम आय के लिए लोगों को एफेडेविट देना होगा.

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