भत्ते पर 7th Pay Commission की सिफारिशों को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

लाइव सिटीज डेस्क : केंद्र की मोदी कैबिनेट ने भत्ते पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. भत्ते पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. इस संदर्भ में आज केंद्रीय बैठक की अहम बैठक हुई, जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया. एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों को फायदा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर एक नई पे मीट्रिक्स पहले ही जारी की जा चुकी है. इसमें सिविलियंस, डिफेंस पर्सनल और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वालों के लिए अगल-अलग मीट्रिक्स जारी की गई हैं.

मोदी कैबिनेट ने लिया अहम फैसला

आयोग की तरफ से अब कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी भी बढ़ा दी गई है. पहले जो न्यूनतम सैलरी 7000 रुपये थी, उसे अब बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया है. यानी अगर कोई अभी-अभी नौकरी ज्वाइन करता है तो भी उसे कम से कम 18000 रुपये सैलरी मिलेगी. वहीं क्लास—1 के नए ऑफिसर के लिए न्यूनतम सैलरी 56,100 रुपए है.

कैसे कैल्कुलेट करें सैलरी?

यदि आपकी बेसिक पे 1 जनवरी 2016 के हिसाब से 10 हजार रुपये है .तो उसे 2.57 (फिटमेंट फैक्टर) से गुणा कर दें. इस तरह आपकी बेसिक पे 25,700 रुपये हो जाएगी. इसके अलावा आपको अन्य भत्ते मिलेंगे, जिनमें एचआरए, मेडिकल अलाउंस आदि होगा. इसके लिए आप नीचे दिए गए फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं. नई सैलरी=(1 जनवरी 2016 के हिसाब से बेसिक पे x 2.57) + सभी भत्ते

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की एचआरए व अन्य भत्तों में बढ़ोत्तरी पर मुहर लगाई गई. इससे पहले वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को भत्तों के सिफारिश के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट सौंपी थी.

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फाइल फोटो

GST पर है सरकार का जोर

वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो मौजूदा समय में सरकार जीएसटी को लेकर काफी व्यस्त है, वह 1 जुलाई से देशभर में लागू होने वाली जीएसटी की योजना बनाने में जुटी है. इससे पहले इस बात की संभावना थी कि जीएसटी को एक अगस्त से लागू किया जाएगा, लेकिन अब सरकार ने पुष्टि कर दी है कि वह एक जुलाई से ही इसे लागू करेगी.