निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त जारी की, कोयला क्षेत्र में निजीकरण, ISRO की सुविधाओें का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के चौथी किस्त की आज घोषणा की. उन्होंने कहा, पीएम मोदी का सुधारों को लेकर बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हम इसके अंदर नहीं देख रहे. यह अलगाववादी नीति नहीं है. इसमें भारत को अपनी ताकत पर भरोसा करना है. वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम आज 8 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं. कोयला, खनिज रक्षा उत्पादन, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, MROs बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा.



कोयला सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ का फंड

कोयला सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की राह खोल दी गई है. कोयला क्षेत्र में निजी कंपनियों को मौका दिया जाएगा. इससे कोयला सेक्टर में सरकारी एकाधिकार खत्म हो जाएगा. वित्त मंत्री ने कोयला सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ का फंड जारी किया है. उन्होंने कहा ज्यादा कंपनियां आएंगी तो ज्यादा कोयला निकलेगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि खनिजों के खनन के लिए क्षेत्रीय सुधार से विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. 500 खनन ब्लॉकों को एक खुली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पेश किया जाएगा. एल्यूमिनियम उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों की एक संयुक्त नीलामी शुरू की जाएगी.

डिफेंस में बढ़ गया एफडीआई

डिफेंस प्रोडक्शन में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है. रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए ‘मेक इन इंडिया’ के लिए आयात न किए जाने वाले उत्पादों की लिस्ट बनेगी. सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है, उनका उत्पादन भारत में होगा. हथियारों का उत्पादन देश में ही हो, विदेशों पर कम निर्भर हो. जो पुर्जे मंगाने पड़ते हैं. उनका उत्पादन यहीं हो ये सुनिश्चित किया जाएगा. कुछ हथियारों के आयात में कटौती की जाएगी. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बोर्ड में बदलाव होंगे. रक्षा क्षेत्र में FDI बढ़ाने का फैसला लिया गया है. FDI 49% से 74% करने का फैसला लिया गया. रक्षा क्षेत्र में अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा.

6 और एयरपोर्ट की नीलामी जल्द

समय बचाने के लिए हवाई जहाज से यात्रा के लिए सिर्फ 60% हवाई क्षेत्र ही नागरिक उड़ानों के लिए हैं. इससे ज्यादा समय लगता है. हवाई क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा. एयर स्पेस के विस्तार से 1 हजार करोड़ रुपए बचेंगे. वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पीपीपी के माध्यस से विकसित किए जाएंगे. प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए AAI ने 6 में से 3 एयरपोर्ट का अनुबंध प्राप्त किया है. 6 और एयरपोर्ट की नीलामी जल्द होगी. 12 हवाई अड्डों में पहले-दूसरे चरण में 13 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा. सिविल या मिलिट्री विमान के मेंटेनेस देश में ही करने की कोशिश की जाएगी. इससे देश में रोजगार पैदा होगा.

केंद्र शासित  प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा. इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ेगी.  अनुमानित नीति लाकर अतंरिक्ष क्षेत्र में बढ़ा सुधार लाएंगे. भविष्य में ग्रहों के खोज की बात हो तो इसमें प्राइवेट सेक्टर बढ़कर आगे आएं. ISRO की सुविधाओें का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान अब तक किए गए राहत पैकेज की कुल रकम 20 लाख करोड़ रुपए होगी. यह रकम देश की जीडीपी के 10% के बराबर है.